संतप्त शेतकऱ्यांचा सरकारला इशारा

उरण (वार्ताहर) - राज्य मंत्रिमंडळाने तिसऱ्या मुंबईसाठी शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादनाचा निर्णय घेतल्यानंतर संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सरकार विरोधात संघर्ष करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शनिवारी यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी झालेल्या बैठकीत सरकारने लोकभावनेचा आदर केला नाही तर मंत्रालयावर भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आल्यची माहिती एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील व सरचिटणीस रूपेश पाटील यांनी दिली.

राज्य मंत्रीमंडळाने तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे विधासात न घेता, उरणसह पनवेल व पेण या तीन तालुक्‍यांतील १२४ गावातील शेतकऱ्यांच्या ४० हजार एकर जमिन भू-संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात याआधीच २५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी भू-संपादना विरोधात हरकतीही नोंदविल्या आहेत. त्यानंतरही राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी घेतलेल्या निर्णयामुळे संतप्त झाले आहेत. संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समितीच्या माध्यमातून संघर्ष व आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी शनिवार दि.१४ फेब्रुवारी रोजी हरिभाऊ कॉम्पलेक्स, कोप्रोली नाका येथे तातडीने बैठक बोलविली होती. या बैठकीतच तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी सरकारने हुकूमशाही पद्धतीने घेतलेल्या शेतकरीविरोधी निर्णयाला विरोध करताना शेतकऱ्यांनी निषेध व्यक्त करीत संताप व्यक्त केला. राज्य मंत्रिमंडळाने तिसऱ्या मुंबईतील शेतकऱ्यांसाठी २२.५ टक्केचे तत्व अवलंबून जमीन संपादनाच्या निर्णयालाही त्यास प्रखरपणे विरोध करताना न्यायालयीन व रस्त्यावर उतरून आंदोलन करुन संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याआधी उरण, पनवेल, तालुक्‍यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी या निर्णयाच्या विरोधात ठराव पारित करून शासनाकडे पाठवणे, शेतकऱ्यांच्या विरोधाचे निवेदन सरकारला सादर करणे, सरकारच्या या निर्णयामुळे गावे,शेतकरी ,राहती घरे, उध्वस्त होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी गावोगावी सरकार विरोधाचे बॅनरबाजी करणे, मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्र्यांना निर्णयाच्या विरोधाचे निवेदन देणे, आमदार, खासदार, विरोधी पक्षनेते, मंत्री यांनाही मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्याबाबत निवेदन देणे, गावा-गावात बैठका घेऊन गाव समित्या गठित करणे, जनजागृतीसाठी रॅलीचे आयोजन करणे, मोठ्या प्रमाणावर मेळावे आयोजित करणे, पत्रकारांच्या माध्यमातून जनजागृती करणे आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत.