विहित कालावधी पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या तातडीने बदल्या करा: सजग नागरिक मंचाची राज्य सरकारकडे मागणी नवी मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यातील प्रशासकीय बदल्यांमधील वाढते अर्थकारण, राजकीय हस्तक्षेप आणि संवेदनशील पदांवरील अधिकाऱ्यांची वर्षानुवर्षे सुरू असलेली नियुक्ती ही भ्रष्टाचाराची प्रमुख कारणे ठरत असल्याचा गंभीर आरोप करत सजग नागरिक मंच, नवी मुंबईने राज्य सरकारकडे तातडीने व्यापक प्रशासकीय सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. शासननिहित कार्यकाळ पूर्ण करूनही अनेक अधिकारी सिडको, नवी मुंबई महापालिका, पनवेल महापालिका आणि कोकण भवनसारख्या महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी ठाण मांडून बसल्याचा आरोप करत अशा अधिकाऱ्यांच्या तातडीने बदल्या करण्याची मागणीही मंचाने केली आहे. यासंदर्भात मंचाच्या वतीने मुख्यमंत्री कार्यालयासह नगरविकास व महसूल विभागाला पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकार पारदर्शक प्रशासन व भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या घोषणा करत असले तरी प्रत्यक्षात बदली प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता सुरू आहे. राजकीय शिफारशी, प्रतिनियुक्तीचा गैरवापर आणि अधिकाऱ्यांना विशिष्ट शहरांमध्ये कायम ठेवण्याची संस्कृती यामुळे प्रशासनातील निष्पक्षता धोक्यात आली असल्याची बाब नमूद केली आहे. नुकत्याच उघडकीस आलेल्या बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादनातील तब्बल ७३ कोटींच्या घोटाळ्याचा दाखला देत मंचाने म्हटले आहे की, एखादा अधिकारी दीर्घकाळ एकाच जिल्ह्यात किंवा विभागात कार्यरत राहिल्यास स्थानिक दलाल, कंत्राटदार व राजकीय मंडळींसोबत हितसंबंध निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. बीड प्रकरण हे राज्यातील कुजलेल्या बदली व्यवस्थेचे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण असल्याचे मंचाचे म्हणणे आहे. विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रात परिस्थिती अधिक गंभीर बनल्याचा दावाही मंचाने केला आहे. यासाठी सिडको, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि पनवेल महानगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांची उदाहरणे दिली आहेत. नवी मुंबई महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त पूर्वी सिडकोमध्ये कार्यरत होते, तर सिडकोतील सहव्यवस्थापकीय संचालक पूर्वी पनवेल महापालिकेचे आयुक्त होते. तसेच सिडको, नवी मुंबई महापालिका व पनवेल पालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकारी तीन वर्षांहून अधिक काळ एकाच ठिकाणी ठाण मांडून कार्यरत असल्याचे मंचाने नमूद केले आहे. तसेच काही अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाल्यानंतरही त्यांनी सिडकोतच राहण्यास प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोपही केला आहे. सिडकोचे मुख्य लेखाधिकारी यापूर्वी नवी मुंबई महापालिकेत तब्बल सात वर्षे कार्यरत होते आणि आता ते गेली तीन वर्षे सिडकोमध्ये आहेत. दरम्यान, न्यायव्यवस्थेप्रमाणेच प्रशासनातही हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्याची गरज मंचाने व्यक्त केली आहे. प्रशासकीय सुधारणांसाठी सजग नागरिक मंचाने राज्य सरकारसमोर दहा कलमी मागण्याही मांडल्या आहेत. यामध्ये शासननिहित कालावधी पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या तातडीने बदल्या, एआय - आधारित संगणकीय व मानवी हस्तक्षेपविरहित बदली प्रणाली, दरवर्षी किमान ३३ टक्के अधिकाऱ्यांच्या अनिवार्य बदल्या, स्व जिल्ह्यातील नियुक्तींवर बंदी, प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीवर कठोर मर्यादा, सार्वजनिक बदली पोर्टल, संवेदनशील विभागांसाठी स्वतंत्र नियंत्रण यंत्रणा आणि राजकीय शिफारशींना कायदेशीर वैधता न देण्यासारख्या मागण्यांचा समावेश आहे. नियुक्ती - बदल्यातील अर्थकारण हे भ्रष्टचार मुक्त पारदर्शक कारभाराच्या स्वप्नपूर्तीतील अडथळा ठरत असल्याने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात पारदर्शकता आवश्यक असल्याने राज्य सरकारने ग्रामपंचायत ते मंत्रालय पातळीवरील सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती बदल्यांसाठी एआय म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमतेवर आधारित मानवी हस्तक्षेप विरहित संगणकीय मॉडेल निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे मंचचे कायदेशीर सल्लगार अॅड. संदीप ठाकूर यांनी नमूद केले आहे. राजकीय वरदहस्तामुळे जिल्ह्यात अनेक अधिकारी कायम कार्यरत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांना नवी मुंबई व पनवेल महापालिका सोडवत नसल्याची उपरोधिक टिप्पणीही निवेदनातून मंचने करून अनेक अधिकारी ठाणे जिल्ह्यातच राजकीय वरदहस्तामुळे कायम कार्यरत असल्याचा आरोपही केला आहे. जोपर्यंत बदल्यांमधील अर्थकारण आणि राजकीय वरदहस्त संपवण्यासाठी ठोस राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली जात नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची घोषणा केवळ कागदावरच राहील असे मंचचे म्हणणे आहे.