नाव देण्याचा अधिकार राज्य आणि केंद्र सरकारचा नवी मुंबई (प्रतिनिधी) – कुठल्याही ठिकाणाला नाव देण्याचा अधिकार हा न्यायालयाचा नसून हा विषय राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याचे स्पष्ट करत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळाला दिवंगत दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासंदर्भातील दाखल झालेली याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांमधून नाराजीचा सुर उमटतांना दिसत आहे. नवी मुंबईच्या भूमिवर उभ्या राहिलेल्या उलवे येथील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी लोकनेते दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्यात यावे अशी आग्रही भूमिका विविध स्तरातून मांडली गेली असून या मागणीसंदर्भात भूमिपुत्रांच्या भावना तीव्र आहेत. प्रकाशज्योत या सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी नवी मुंबई विमानतळास लोकनेते दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे या मागणीसंदर्भातील जनहित याचिका सुरूवातीला हायकोर्टात दाखल केली होती. मात्र त्यावेळी त्यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली होती. त्यामुळे विकास पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नामकरणाचा अधिकार केंद्र व राज्य सरकारचा असल्याचे स्पष्ट करून त्यांची जनहित याचिका फेटाळल्याने नामांतरणाचा चेंडू पुन्हा सरकार दरबारी गेला आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उदघाटन पार पडले होते. त्यावेळी पंतप्रधान नवी मुंबई विमानतळास लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची घोषणा करतील अशी येथील भूमिपुत्रांना आशा होती. मात्र प्रत्यक्षात पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून तशाप्रकारची घोषणाच न झाल्यामुळे या कार्यक्रमास त्यावेळी उपस्थित असलेल्या भूमिपुत्रांची पुरती भ्रमनिराशा झाली होती व ती आजतागायत कायम असतांनाच सुप्रीम कोर्टाने नवी मुंबई विमानतळ नामकरणासंदर्भातील विकास पाटील यांची जनहित याचिका फेटाळून लावत, एकप्रकारे याबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारकडे सोपविली आहे. दरम्यान, नवी मुंबई विमानतळास प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे या मागणीसाठी भूमिपुत्रांच्या भावना तीव्र आहेत... तसेच नामकरणाबाबतचा प्रस्ताव अनेक वर्षापासून खितपत पडला असून, केंद्र सरकारकडून याबाबत कोणताही निर्णय होताना दिसत नाही. मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत बैठकही बोलाविली होती व त्यात विमानतळास दिबांचे नाव देण्यात येईल असे आश्वासनही दिले आहे. मात्र प्रत्यक्षात अजूनही तसे काहीच झाले नाही. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने विकास पाटील यांची याचिका फेटाळून लावल्याने नवी मुंबई विमानतळ नामकरणाचा तिढा अजून कायम असल्याचे स्पष्ट होत आहे.