२५६ कोटी खर्चाच्या करंजा बंदराच्या कामाची सखोल चौकशी करण्याची कोळी बांधवांची मागणी

उरण (वार्ताहर) - २५६ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करुन केंद्र व राज्य सरकार उरण तालुक्‍यात करंजा बंदराची उभारणी १५ वर्षा पासून करत आहे. या बंदरात एक हजार मच्छीमार बोटी लॅण्ड होण्याची क्षमता आहे. मात्र बंदर विभागाच्या भ्रष्ट कारभारामुळे हे बंदर आजही गाळात रुतले असून सदर बंदरातील गाळ काढण्यासाठी सुमारे १८३ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे बंदराच्या नियोजन शुन्य आणि भ्रष्ट कामाची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी चक्क कोळी बांधवांकडून करण्यात येत आहे.

मुंबईत ससून डॉक आणि भाऊचा धक्का जवळील कसारा बंदर अशी दोन बंदरे आहेत. कसारा बंदर गुजराती मच्छीमारांसाठी सरकारने दिले आहे. त्यामुळे मुंबई, रायगड, पालघर, ठाणे या तीन जिल्ह्यांतील मच्छीमारांसाठी ससून डॉक हेच एकमेव बंदर उरले आहे. जिल्ह्यांतील हजारो मच्छीमारांच्या बोटी ससून डॉक बंदराच्या आश्रयाला येतात. खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाण्यापूर्वी बंदरातच डिझेल, बर्फ आणि इतर आवश्यक साधनसामुग्री बोटीत भरण्यात येते. याच बंदरात मासळी उतरवतात व लिलाव करून विक्री करतात. ससून डॉक बंदरात ७०० मासेमारी बोटी लागण्याची क्षमता आहे. मात्र, अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने वर्षोनुवर्षे हजारो मच्छीमार बोटी तेथेच लॅड होतात. यामुळे बंदरावर मोठा ताण पडतो. हा ताण टूर्‌ करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील करंजा बंदरात अद्ययावत, सर्व सोयींनीयुक्त आधुनिक बंदर उभारण्यातच यावे, अशी मागणी सातत्याने मच्छीमारांकडून केली जात होती.

शासनाने या मागणीची दखल घेऊन, करंजा खाडीकिनारी एक हजार मच्छीमार बोटी लागण्याच्या क्षमतेचे अत्याधुनिक बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या कारकिर्दीत ६४ कोटी खर्चाच्या कामाला २०१२ सालात निधी मंजूर होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती. बंदराचे पहिल्या टप्प्यातील २५० मीटर लांबीचे काम सुरू करण्यात आले होते. मात्र, समुद्राच्या तळाशी अवघड खडक लागल्याने वाढत्या खर्चामुळे काम रखडले होते. खडक फोडून बंदर उभारणीसाठीचे काम १४९.८० कोटींपर्यंत पोहोचले. मात्र त्यानंतर अतिरिक्त निधी शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे आठ वर्षांपासून हे काम रखडले होते. दरम्यान, बंदराचा विस्तारासाठी करंजा मच्छीमार संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवदास नाखवा, माजी अध्यक्ष प्रदीप नाखवा, विद्यमान अध्यक्ष भालचंद्र कोळी यांनी जेएनपीटीचे तत्कालीन विश्वस्त तथा विद्यमान आमदार महेश बालदी यांच्या मदतीने केंद्र व राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सागरमाला योजनेतून ७५ कोटी, तसेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७५ कोटी रुपये, असा एकूण १५० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. केंद्र, राज्य सरकारने समसमान निधी देण्याच्या मंजुरीनंतर २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा रखडलेल्या बंदराच्या कामाला सुरुवात झाली. कोरोनादरम्यान कामात अडथळा निर्माण झाला होता.त्यानंतर काम पुन्हा सुरू झाल्यानंतर ड्रेजिंग,ब्लॉक कास्टिंग, तसेच इंग्रजी ई आकारापैकी सी'पर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. उरलेली कामेही सहा महिन्यांत पूर्णत्वास जाणार असून बंदर मच्छीमारांसाठी खुले करणार असल्याचे महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सुधीर देवरे यांनी सांगितले होते. तसेच ६०० मीटर लांबीचे इंग्रजी ई आकाराचे बंदर आधुनिक फिश लॅडिंग जेट्टी, वेस्टवॉटर ट्रिटमेंट प्लाण्ट, रेडिओ अँड कम्युनिकेशन सेंटर, फिश प्रोसेसर, शीतगृह, मासळी लिलाव आणि विक्री केंद्र, डिझेल पंप इत्यादी अत्याधुनिक सोईसुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सुधीर देवरे यांनी नमूद केले होते. एकंदरीत २०१२ सुरु झालेल्या करंजा बंदराच्या उभारणीसाठी २५६ कोटींचा निधी सरकार खर्च करीत असेल आणि पुन्हा सदर बंदरातील गाळ काढण्यासाठी १८३ कोटींचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करत असतील,तर अशा नियोजन शुन्य कामाची सखोल चौकशी करून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची व या भ्रष्टाचाराची पाठराखण करणाऱ्या मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी कोळी बांधवांकडून करण्यात येत आहे.