वेतनवाढीच्या अंमलबजावणीसाठी 15 दिवसांचा अल्टिमेटम

 अतिरिक्त खर्चाचा प्रस्ताव स्थायी समितीस सादर करण्याच्या सूचना

नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - नवी मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटी कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात महापालिका सभागृहात सर्वानुमते प्रस्ताव संमत होवूनसुध्दा अद्यापही कामगारांची पगारवाढ करण्यास विलंब करणार्‍या प्रशासनाला सभागृह नेते सागर नाईक यांनी सर्वसाधारण सभेत चांगलेच धारेवर धरत या वेतनवाढीसाठी 15 दिवसांचा अल्टिमेटम आयुक्तांसह प्रशासनाला दिला आहे. ऐन गणेशोत्सवासारख्या सणामध्ये कामगारांची वेतनवाढ अपेक्षीत असताना प्रशासनाने हा विषय प्रलंबीत ठेवल्याबद्दल सभागृह नेते सागर नाईक यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. नवरात्रौत्सवात तरी ही वेतनवाढ मिळायलाच हवी त्यानंतर कुठलेही कारण अथवा विलंब खपवून घेणार नाही. सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयावर अंमलबजावणी करायचे आयुक्तांसह प्रशासकीय अधिकारी वर्गाचे कर्तव्य असते. तुमचा स्वत:चा त्यामध्ये काहीही विरोध असेल तर स्पष्ट करा. मात्र एकदा सभागृहाने निर्णय घेतल्यावर प्रशासनाला अंमलबजावणी शिवाय अन्य पर्याय उरत नाही अशी भुमिका त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केली.

नवी मुंबई महापालिका हे सक्षम प्राधिकरण असून या प्राधिकरणाच्या वेळोवेळी लागू होणार्‍या धोरणानुसार लेबर पेमेंटमध्ये विशेष सुधारणा करण्याची तरतूद असल्याकारणाने 19 जून 2026 पासून सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयानुसार या कंत्राटी कर्मचार्‍यांची वेतनवाढ कंत्राटदारांच्या खात्यात जमा करण्याचे गरजेचे आहे. महापालिका सभागृहाने निर्णय घेतल्यावर अंमलबजावणीला विलंब होता कामा नये. हा तुमच्या इच्छेचा प्रश्‍न नसून तुम्हाला फक्त कार्यवाही करावयाची आहे. तुम्ही गणपती उत्सवात कामगारांना लाभ देवू शकत नसला तरी 15 दिवसाच्या आत या वेतनवाढीची अंमलबजावणी करा आणि काही ऑडीट आक्षेप असल्यास आम्ही जबाबदारी घेवू मात्र तुम्ही जास्त डोके लावू नका असे खडसावत सभागृह नेते सागर नाईक यांनी प्रशासनाला या वेतनवाढीसाठी डेडलाईन दिली. यासाठी स्थायी समितीसमोर अतिरिक्त खर्चाचा प्रस्ताव करण्याची सूचनाही त्यांनी सभागृहाच्या वतीने केली.

यासंदर्भात कामगार नेते मंगेश लाड यांनीही आयुक्त व प्रशासनाच्या भुमिकेवर नाराजी व्यक्त करत कामगारांचे आंदोलन तिव्र करण्याचा इशारा दिला. ना.गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली सभागृह नेते सागर नाईक, महापौर सुजाता पाटील यांनी कामगारांना पगारवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. सभागृहाने मंजुरी दिली, मात्र आयुक्तांच्या हेकेखोरपणामुळे कामगारांना वेतनवाढ मिळत नसल्याचा आरोप लाड यांनी केला आहे.