प्रशासनाकडून ५५ कोटींचा हिशोब ... उर्वरित पैसे गेले कुठे ?: माहिती अधिकारातून बाब उघडकीस नवी मुंबई (प्रतिनिधी) – नवी मुंबई महापालिकेमध्ये कोरोना महामारीच्या काळात महापालिकेच्या आरोग्य, घनकचरा, शहर अभियंता, आपत्ती यवस्थापन आणि परिवहन विभागांमध्ये करोडो रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र हडकर यांच्याकडून करण्यात आल्याने नवी मुंबईत पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. माहितीच्या अधिकारातून याबाबतची माहिती मागविल्यानंतरही कोरोना महामारीच्या वर्ष २०२० ते २०२२ या कालावधीत खर्चात झालेल्या कथित गैरव्यवहाराबाबतची माहिती उघड न करता ती दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप यासंदर्भात नरेंद्र हडकर यांनी केला आहे. कोरोना काळात शासनाने सहा विभागात खर्चासाठी दिलेल्या २३० कोटींपैकी केवळ ५५ कोटींचा हिशेब प्रशासनानाने दिला आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. नवी मुंबई महापालिकेतर्फे कोरोना काळात मार्च २०१९ ते २०२० मार्च २०२१ ते २०२२ या दोन वर्षाच्या काळात महापालिकेच्या आरोग्य, घनकचरा, शहर अभियंता, विद्युत अभियंता, आपत्ती व्यवस्थापन, आणि परिवहन विभाग अशा एकूण सहा विभागासाठी खर्चासाठी २३० कोटी रूपये शासनाकडून खर्चापोटी देण्यात आले होते. या सहा विभागांकडे माहिती अधिकाराअंतर्गत कोरोना काळात केलेला खर्च कुठे व कशासाठी केला गेला याबाबतची माहिती द्यावी, अशी माहिती आरटीआय कायद्याअंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र हडकर यांनी प्रशासनाकडून मागविली होती. यासंदर्भात प्रशासनाकडून अवघ्या ५५ कोटी रूपयांच्या हिशेबाची माहिती त्यांना देण्यात आली आहे. यासंदर्भात त्यांनी लेखी तक्रार मुख्यमंत्री ते आयुक्तांकडे केली असता, सामान्य प्रशासन विभागाकडून सर्व विभागांना माहिती देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही माहिती दडपण्यात येत असल्याने यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप हडकर यांनी केला आहे. याबाबत नगरविकास विभागाचे अवर सचिव डॉ. रवींद्र भराटे यांनी दि. २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून नियमानुसार चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र त्यानंतरही अहवाल प्राप्त न झाला नाही. त्यामुळे हडकर यांनी पुन्हा दि. २१ एप्रिल २०२६ स्मरणपत्र पाठविले. त्यानंतर महापालिकेच्या सामान्य विभागाचे उपायुक्त भागवत डोईफोडे यांनी दि. ३० एप्रिल रोजी संबंधित विभागांच्या प्रमुखांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. नगरविकास विभागाच्या पत्रांमध्ये चौकशी करून केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, या प्रकरणातील अंतिम चौकशी अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नसल्याचे दिसून येते. एकंदरीत महापालिकेतील या भ्रष्टाचाराविषयी प्रसारमाध्यमांशी माहिती देतांना सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र हडकर यांनी सांगितले की, वर्ष २०२० ते २०२२ या कोरोना काळावधीत खर्चासाठी नवी मुंबई महापालिकेसाठी महाराष्ट्र शासनाने २३० कोटी रूपये मंजूर केले होते. मात्र यात महापालिकेने आरोग्य विभागासाठी १३० कोटी, शहर अभियंता विभागास ६० कोटी, तर घनकचरा विभागासाठी ५० कोटी खर्चासाठी दिले. मात्र यात काहीतरी गडबड असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आरटीआय अंतर्गत माहिती मागविण्यास सुरुवात केली असता, ती अर्धवट दिली. याबाबत वारंवार अर्ज व अपील केले. यावर अपिल अधिकारी यांनी माहिती देण्यास सांगितल्यानंतर प्रशासनाकडून आमच्याकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येते. याचा अर्थ हा पैसा व एकंदरीत झालेला हिशेब नेमका गेला कुठे म्हणून अकाउंट विभागाकडे विचारणा केली असता, त्यांनाही याबाबतची काहीच माहिती नसल्याने आम्ही कुठून माहिती देणार असे या विभागातील अधिकारी सांगत असल्याने नवी मुंबईत नेमके काय चालले आहे असा संतप्त सवाल नरेंद्र हडकर यांनी उपस्थित केला. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे कोरोना काळात सर्वाधिक १२० कोटींचा खर्च आरोग्य विभागाने केला आहे. मात्र माहिती अधिकाराअंतर्गत मागविलेल्या माहितीत केवळ २० कोटींचा खर्च झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दरम्यान, प्रशासकीय काळात प्रशासनाने मनमानीपणा करत केलेल्या या कामांच्या चौंकशीसाठी स्थापन झालेल्या तदर्थ समितीला सुध्दा माहिती देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत आहे. कोरोना काळात उभारलेले केंद्र, साहित्य आदी बाबतची माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे संपूर्ण माहिती मिळेपर्यंत आम्ही थांबणार नसल्याचे आरोग्य समितीचे सभापती डॉ. जयाजी नाथ यांनी सांगितले. आरोग्य समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मात्र सदस्यांना समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही.