सभागृह नेते सागर नाईक यांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

विस्तारित विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरीपूर्वी पुनर्विचाराची मागणी नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - प्रशासक कार्यकाळात तयार करण्यात आलेल्या विस्तारित शहर विकास आराखड्यातील (ईडीपी) आरक्षित भूखंडांवरील बांधकाम परवानग्यांवरून नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत मंगळवारी जोरदार खडाजंगी झाल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. आरक्षण अंतिम झालेले नसतानाही काही भूखंडांची विक्री करून त्यांना बांधकाम परवानगी (सीसी) देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सभागृह नेते सागर नाईक यांनी नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांना यावेळी चांगलेच धारेवर धरले होते. शासनाचे निर्देश कायद्यापेक्षा मोठे असू शकत नाहीत, असे नमूद करत शहराच्या हिताचे संरक्षण करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप यावेळी सभागृह नेते सागर नाईक यांनी केला. शहर विकास विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी विस्तारित आराखड्यातील सिडकोने आरक्षित ठेवलेल्या भूखंडांची सद्य परिस्थिती, ज्या भूखंडाचे आरक्षण उठविले त्याचा तपशील त्याच बरोबर सर्व प्रभागातील पूर्वी आरक्षण असणाऱ्या भूखंडाचे विकासकांसाठी आरक्षण काढून त्यांना कोणत्या नियमाने भुखंड विक्री झाली? याबाबतची माहिती सभागृहाला देऊन शहर विकास आराखड्याची सुधारित प्रस्ताव तयार करून शासनाला पाठवण्याचे निर्देश देत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. नवी मुंबई शहराचा विकास होत असताना सिडको अनेक भूखंड हे आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. शहर विकास आराखडा तयार होत असताना आरक्षित भूखंड हे नागरी वापरासाठी आरक्षित असतानाही कुणाच्या आशीर्वादाने आर्थिक भूखंडामध्ये आरक्षण बद्दल करुन विकासकाला देण्यात आले? असा प्रश्न नगरसेवक सूरज पाटील यांनी यावेळी उपस्थित करीत प्रशासनाला धारेवर धरले. सभागृह नेते सागर नाईक यांनी विस्तारित विकास आराखड्यात अनेक सार्वजनिक आरक्षणांमध्ये बदल झाले असून अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच काही आरक्षित भूखंडांची सिडकोमार्फत विक्री झाली असून प्रशासकीय कालखंडात महापालिकेकडून सीसी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत, आरक्षण अंतिम झालेले नसताना देखील बांधकाम परवानगी कोणत्या कायद्याच्या आधारे दिली ? असा सवाल केला. प्रत्येक नगरसेवकाला विकास आराखड्याची प्रत, शासनाकडे पाठविलेला प्रस्ताव आणि त्यातील बदलांची माहिती देण्याची मागणीही त्यांनी केली. यावर उत्तर देताना नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांनी, एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १५४ अंतर्गत राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार संबंधित भूखंडांवर विकास परवानग्या देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. शासनाचे आदेश महापालिकेला बंधनकारक असून, त्याबाबतचा संपूर्ण पत्रव्यवहार उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, या उत्तरावर सभागृह नेते सागर नाईक यांनी असमाधान व्यक्त करत, शासनाचे निर्देश कायद्याशी विसंगत असू शकतात का? महापालिकेने हे निर्देश कायद्याच्या विरोधात असल्याचे शासनाला कळविले का, अथवा न्यायालयात का गेले नाही? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. लोकहितासाठी राखीव भूखंडांचे संरक्षण करण्याऐवजी बिल्डरहिताचे निर्णय झाल्याचा आरोप करत, आरक्षण अंतिम होण्यापूर्वी देण्यात आलेल्या सर्व बांधकाम परवानग्यांचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच यूडीसीपीआर लागू झाल्यानंतर बदललेल्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार शाळा, रुग्णालये, उद्याने आणि खुल्या जागांच्या आरक्षणाचाही नव्याने आढावा घेऊन नवी मुंबईकरांच्या मालकीचे भूखंड त्यांनाच वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव सादर करण्याचे महापौरांना सूचित केले. महापौर सुजाता पाटील यांनी राज्य शासनाला विस्तारित विकास आराखड्यातील बदललेल्या आरक्षणांवर पुनर्विचार करण्याची, महापालिकेला पुन्हा सूचना व हरकती मांडण्याची संधी देण्याची आणि तोपर्यंत अंतिम मंजुरी न देण्याची विनंती करणारा ठराव सभागृहासमोर मांडला. तसेच विकास आराखड्यावर नगररचना विभागाने सविस्तर सादरीकरण करावे, विशेष सभा बोलवून त्यासाठी विशेष समिती स्थापन करावी, असे निर्देशही दिले. सदस्यांच्या सूचना आणि हरकतीनंतर हा ठराव तयार करून शासनाकडे अंमलबजावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेत सर्वानुमते सभागृहनेते यांचा ठराव मंजूर केला.