नवी मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांचे ओएसडी व नवी मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे यांना नवी मुंबई मनपातून पुन्हा राज्य शासनाचे सेवेत परत पाठविण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक व महापौर सुजाता पाटील यांचे पती सुरज पाटील यांनी येत्या २० एप्रिलच्या महासभेसमोर प्रस्ताव आणला असून त्यामुळे यासंदर्भात आगामी महासभेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. डॉ. राहुल गेठे हे मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी म्हणून परिचित असून तत्कालीन मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्या काळात त्यांची शासनाने उपायुक्त नवी मुंबई महापालिका गट-अ या पदावर विशेष निर्णयाद्वारे कायम सेवेत नियुक्ती केली होती. नगरसेवक सुरज पाटील यांनी यासंदर्भात मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, उपायुक्त हे पद 'गट-अ' वर्गातील असून या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी शासनाने 'फिडर कॅडर' निश्चित केला आहे. तथापी डॉ.राहुल गेठे हे आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी असून ते या फिडर कॅडरमध्ये समाविष्ट होत नाही. शासनाने डॉ. राहुल गेठे यांचे प्रतिनियुक्तीच्या स्वरुपातील पदावर कायम समावेशन केले असून अशा प्रकाराच्या कायम समावेशनाबाबत महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमामध्ये स्पष्ट तरतुद नाही. शासनाने डॉ.राहुल गेठे यांची केलेली कायम स्वरुपातील नियुक्ती महापालिकेच्या मूळ संवर्ग रचनेवर व मुळ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधीवर प्रतिकूल परिणाम करणारी असल्याचे नगरसेवक सुरज पाटील यांनी प्रस्तावात म्हटले आहे. राज्य शासनाने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने डॉ. राहुल गेठे यांना प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त करत त्यांचे नवी मुंबई महापालिका सेवेत कायम उपायुक्त म्हणून विशेष निर्णयाद्वारे समावेशन केले होते. सद्या त्यांचेवर प्रभारी अतिरिक्त आयुक्तपदाचा पदभार असून त्यांना परत पाठविण्याचा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर सभागृहात मंजुर होवूनसुध्दा या प्रस्तावाचे सर्व भवितव्य नगरविकास खात्याच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. अतिक्रमण उपायुक्त म्हणून आणि सध्या अतिरिक्त आयुक्त या पदावर राहून डॉ.राहुल गेठे यांनी अतिक्रमणांसंदर्भात धडाकेबाज कामगिरीने आपली ओळख तर निर्माण केली आहे, तथापी ठाणे विरुध्द नवी मुंबई या राजकीय लढाईत डॉ.राहुल गेठे यांनाही लक्ष्य केले जात असल्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.