सिम्पलेक्स माथाडी वसाहत बचाव समितीचा आरोप

 उपनिबंधकांकडे कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याची मागणी

नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - नवी मुंबईत मागील काही वर्षात वेगाने पुनर्विकासाचे काही प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी सदस्यांना विश्वासात न घेता, पुनर्विकास प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा आरोप होत असतानाच घणसोली से-७ येथील सिम्पलेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, सदस्यांना विश्वासात न घेता आणि कायदेशीर नियमांचा भंग होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.  सिम्पलेक्स माथाडी वसाहत बचाव समितीने विविध सोसायटीच्या अध्यक्ष व सचिवांना यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात, रहिवाशांना विश्वासात न घेता, निविदा प्रक्रिया घाईगडबडीत राबवली जात असल्याची माहिती बचाव समितीचे प्रमोद साळुंखे, देवानंद खिल्लारी तुळशीराम पाटील व अन्य सदस्यांनी दिली आहे. या बाबतचे निवेदन उपनिबंधक सोसायटी यांनाही सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात उपनिबंधक कार्यालय व शासन निर्णय (१३ सप्टेंबर २०१९) यांनी बंधनकारक ठरवलेल्या अनेक प्रक्रियांचे पालन झालेले नसल्याचे नमूद केले आहे. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट तसेच इतर तज्ज्ञांची निवड योग्य प्रक्रियेनंतर झालेली नाही. २०२०-२०२४ दरम्यान अनेक बदल झाले, मात्र सभासदांची संमती घेण्यात आली नाही. कायद्याप्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिट व फिजिबिलिटी रिपोर्ट रहिवाशांना देणे बंधनकारक असतानाही तो देण्यात आलेला नाही तसेच कन्व्हेयन्सची कागदपत्रे अपूर्ण असतानाही पुनर्विकासाचे टप्पे पुढे रेटले जात आहेत. विशेष म्हणजे सोसायटीची कोणताही विधीपुर्ण न करता, सर्वसाधारण सभा न घेता निर्णय घेतले जात असून, वकीलांचे मत, लेखापरीक्षक बदल, पात्रता निकष यांसारखी महत्त्वाची माहिती सदस्यांपासून लपवली गेल्याचा आरोप, बचाव समितीने केला आहे. टेंडर प्रक्रिया अवघ्या दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचा एकूणच प्रयत्न संशयास्पद आहे. येथील २४ इमारतीमधील माथाडी रहिवाशांना पुनर्विकासानंतर किती आकाराची घरे मिळणार आहेत याबाबतची माहितीही दिलेली नाही. मर्जीतल्या विकासकांना पुनर्विकासाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ही सर्व बेकायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचा आरोपही बचाव समितीने केला आहे. सिम्पलेक्स ही वसाहत माथाडी कामगारांची, कष्टकऱ्यांची आहे. अद्यापही अनेक कामगार घराच्या कर्जाचे हप्ते फेडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील त्यांच्या घरांचे स्वप्न अशाप्रकारे बेकायदेशीर पुनर्विकास प्रक्रियेमुळे धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे नियमबाह्यरित्या पुनर्विकास पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरूच राहिला, तर यासंदर्भात न्यायासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार, मंत्री, मुख्य सचिव प्रधान सचिव नगर विकास, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, सहकार मंत्री उपनिबंधक कार्यालयात औपचारिक तक्रार दाखल करण्याबरोबरच आमरण उपोषणाचा इशाराही समितीने दिला आहे.