नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - खारघर टाटा कॅन्सर हॉस्पीटलजवळील बेकायदा दगड खाणींमुळे येथील रुग्णांसह नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आल्याने बेकायदा दगड खाणीचा हा मुद्दा सध्या चांगलाच तापला आहे. दरम्यान, खारघरमधील टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या मागे असलेल्या या बेकायदेशीर दगड उत्खननाशी संबंधित दोन मुद्यांवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात एनजीटी येत्या दि.५ डिसेंबर रोजी संयुक्त सुनावणी घेण्याचे नियोजीत केले आहे. सिडको आणि राज्य पर्यावरण विभागाने नेटकनेक्ट फाउंडेशनला यासंदर्भात दिलेल्या वेगवेगळ्या आरटीआय उत्तरांमध्ये खाणींच्या संचालनासाठी याठिकाणी कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याचे नमूद केले आहे. नेटकनेक्टचे संचालक बी.एन. कुमार यांनी शुक्रवारी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, एनजीटीच्या पश्चिम खंडपीठाने धूळ उत्सर्जन, खाणीतील स्फोट आणि कंपनाच्या कारणावरून कर्करोग रुग्णांवर, वैद्यकीय उपकरणे आणि अँडव्हान्स्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च अँड एज्युकेशन इन कॅन्सर (एसीटीआरईसी) वर होणाऱ्या परिणामाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला, एनजीटीच्या मुख्य खंडपीठाने नेटकनेक्ट फाउंडेशन आणि खारघर हिल अँड बीचलँड फोरमच्या मोहिमेवर आधारित मीडिया रिपोर्ट्सची स्वतःहून दखल घेतली. या अहवालांमध्ये कुमार यांच्यावतीने रायगड जिल्हा प्रशासनाने आरटीआय प्रतिसादांचा उल्लेख केला होता, ज्याने पुष्टी केली की उत्खनन परवानगी देण्यात आली नाही. त्यानंतर मुख्य खंडपीठाने पश्चिम प्रादेशिक खंडपीठाला या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, यासंदर्भात रायगड जिल्हा प्रशासनावर चौकशीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच नेटकनेक्टने उत्खनन आणि गाळपाचे काम तात्काळ थांबवण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, धुळीमुळे संवेदनशील रेडिओलॉजिकल आणि संशोधन उपकरणांना धोका निर्माण झाला आहे, तर वारंवार होणाऱ्या स्फोटांमुळे संरचनेचे काही भाग कमकुवत झाले आहेत. कुमार यांनी या प्रकरणाची तक्रार पंतप्रधान कार्यालयाकडेही केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत, केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला चौकशी करण्यास सांगितले आहे, ज्याने हे प्रकरण रायगड जिल्हाप्रशासनाकडे पाठवले आहे. उत्तरानंतर चौकशी सुरू होईल - या अर्जात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये पाच हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या खाणकामांसाठी पूर्व पर्यावरणीय मंजुरी अनिवार्य आहे. मात्र येथे याबाबीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि डॉ.सुजित बाजपेयी यांच्या पश्चिम खंडपीठाने रायगड जिल्हा दंडाधिकारी आणि महाराष्ट्र भूगर्भशास्त्र आणि खाणकाम संचालनालयाला सविस्तर माहिती मागण्यासाठी नोटीस बजावल्या आहेत. त्यांचे उत्तर आल्यानंतर उत्खनन कार्याची चौकशी सुरू होईल असे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.