नियमांचे उल्लंघन केल्यास १ लाखांचा दंड आणि मान्यताही रद्द मुंबई - राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या, सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर आता १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार असून, वारंवार आदेश धुडकावणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद नवीन शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आली आहे. अनेक खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये अद्यापही मराठी विषय शिकविला जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाने काल नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. महाराष्ट्र भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम, २०२० नुसार राज्यात १ एप्रिल २०२० पासून मराठी सक्तीची केली आहे. शासन निर्णयानूसार सर्व शाळांनी मराठी विषय शिकवण्यासाठी केवळ मराठी विषयातील विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांचीच नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत शिक्षण उपसंचालक किंवा शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पथक शाळांची तपासणी करेल. या पथकात अनुभवी मराठी शिक्षकांचा समावेश असेल.नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना नोटीस बजावण्यात येईल. नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत शाळेला आपला खुलासा सादर करावा लागेल. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी शाळेचा खुलासा समाधानकारक नसल्याचे आढळल्यास, अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार संबंधित शाळेला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल.मराठी सक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना 'सक्षम प्राधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. दरम्यान, दंडाची रक्कम भरल्यानंतरही किंवा शिक्षण संचालकांच्या आदेशानंतरही संबंधित शाळेने मराठी विषयाचे अध्यापन सुरू केले नाही, तर अशा शाळांचा सविस्तर अहवाल शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवला जाईल. शिक्षण आयुक्त या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन संबंधित शाळेची मान्यता पुढील शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करण्याचे आदेश पारित करू शकतात.