मालमत्ता करावरून सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये खडाजंगी... !

नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेची पहिली महासभा काल महापालिका सभागृहात पार पडली. या महासभेत सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते यांच्या निवडीसह स्थायी समिती सदस्य व इतर समित्यांचे सदस्य यांची निवड प्रक्रिया पार पडली असली तरी प्रशासकीय राजवटीच्या कालखंडानंतर पार पडलेल्या महापालिकेच्या या पहिल्याच महासभेत मालमत्ता कराचा प्रस्ताव तसेच प्रशासकीय काळातील कामकाजावर श्वेतपत्रिका काढण्याच्या निर्णयावर सत्ताधारी भाजप सदस्य आणि विरोधी शिवसेना पक्षाच्या सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाल्याचे पहावयास मिळाले. नवी मुंबई महापालिकेच्या कालच्या पहिल्या महासभेत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव भाजप नगरसेविका शैला पाटील यांनी मांडला. सत्ताधारी भाजपतर्फे नगरसेवक सुरज पाटील आणि रवींद्र इथापे यांनी मंत्री गणेश नाईक यांनी दिलेल्या "करवाढ न करण्याच्या” शब्दाची पूर्तता करण्यासाठी हा प्रस्ताव जनहिताचा असल्याचे नमूद करून या प्रस्तावाचे समर्थन केले. मात्र, या प्रस्तावावरून विरोधक शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने या प्रस्तावावरून सत्ताधारी भाजप व विरोधकांमध्ये चांगळीच खडाजंगी झाली. शिवसेनेचे नगरसेवक मनोज हळदणकर आणि नगरसेविका दिव्या गायकवाड यांनी करवाढ न करण्याच्या धोरणाला पाठिंबा दिला असला, तरी सचिव विभागाने विरोधी पक्षाला विधासात न घेता, कामकाज केल्याचा गंभीर आरोप यावेळी उपरोक्त सदस्यांनी केला. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी या प्रस्तावाबाबत बोलतांना कराच्या ताळमेळतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी या प्रस्तावाबाबत बोलतांना सत्ताधाऱ्यांकडून जनतेची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप करत टीका केली व घाईघाईत आणलेला हा प्रस्ताव स्थगित करून ५०० फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी करण्याच्या यापूर्वी घेतलेल्या सभागृहाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत थेट पूर्ण करमाफीचा प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली. दरम्यान, विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या मुद्यावर स्पष्टीकरण देताना सभागृह नेते सागर नाईक यांनी नमूद केले की, सदर प्रस्ताव नियमानुसार असून त्यात कोणतीही अनियमितता नाही. सचिव हे पद आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही, तर त्याबाबतचे सर्वाधिकार हे महापौर आणि समित्यांच्या अधिकारकक्षेत येतात असे सांगत, कर ठरवण्याचे निर्णय हे स्थायी समितीच घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी सभागृहनेते सागर नाईक यांनी स्पष्ट केले की, सभेचे कामकाज हे नियमाप्रमाणेच होत आहे. त्यावर आक्षेप घेण्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवत नाही असे स्पष्ट करतानाच, करासंदर्भात यापूर्वी जो ५०० चौ. फुटांच्या घरास करमाफीचा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे, त्या संदर्भात महापौर यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे स्मरण करावे अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. तर नव्याने महापालिकेत आलेल्या १४ गावांच्या प्रस्तावात कराचा मुद्दाही हवा, अशी सूचना यावेळी आयुक्त कैलास शिंदे यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे, वाढीव भांडवली कराबाबत त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत, जेणेकरून कर आकारणी योग्य पद्धतीने होईल असे नमूद केले. उपमहापौर दशरथ भगत यांनी कॉमन हित...महत्वाचे असते असे नमूद करून सदरचा प्रस्ताव हा मंजूर करावा असे आवाहन केले. त्यानुसार अखेरीस सर्वांच्या सुचनेसह सदरचा प्रस्ताव महापौर सुजाता पाटील यांनी सर्वानुमते मंजूर केला. यावेळी नवी मुंबई महापालिकेत मनसेचे एकमेव नगरसेवक म्हणून बहुमान प्राप्त करणारे नगरसेवक अभिजित देसाई यांनी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना सवलत देण्याची मागणी सभागृहात केली. शिवसेना नगरसेवक विशाल ससाणे यांनीही शासनाकडे प्रलंबीत असलेल्या आणि सत्ताधारी पक्षाने जाहीर केलेल्या ५०० फूटाच्या घरांसाठी करमाफी करण्याच्या घोषणेबद्दल अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली.