वायू व ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधात्मक नियमांचे उल्लंघन करणे भोवले...

नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - वायू व ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधात्मक मानक कार्यप्रणालीतील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नवी मुंबईतील तब्बल १८ विकासकांचे बांधकाम प्रकल्पांना स्थगिती देण्याची धडक कारवाई नवी मुंबई महापालिकेने केली आहे. महापालिकेच्या या कारवाईमुळे वायु व ध्वनी प्रदुषण प्रतिबंधात्मक मानक कार्यप्रणालीचे उल्लंघन करून बिनधास्तपणे बांधकाम प्रकल्प उभारणीचे काम करणाऱ्या विकासकांना चांगलाच दणका बसला असून यानिमित्ताने इतर बांधकाम व्यावसायिकांचेही धाबे दणाणले आहे.

दरम्यान, महापालिकेतर्फे ज्या १८ प्रकल्पांच्या विकासकांवर स्थगितीची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने १) प्लॉट क्रमांक ७५ आणि ७६, सेक्टर -१५, सीबीडी बेलापूर येथील मेसर्स मयुरेश रिअल इस्टेट अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, २) प्लॉट क्रमांक 0१, सेक्टर -३०,३१, सीबीडी बेलापूर- मेसर्स. टुडे रॉयल बिलकॉन (माउंट ब्लिस), ३) प्लॉट क्रमांक ८६ए, सेक्टर-१५, सीबीडी-बेलापूर, -वेलवन सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड/मेसर्स शमीर्थ इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड, ४) सीटीसी १००३ शाहबाज नवी मुंबई येथील मेसर्स गामी एन्टरप्रायजेस, ५) प्लॉट क्रमांक जी ४१ आणि ४२, सेक्टर-१९/२०, सीबीडी-बेलापूर- मेसर्स शिवशक्ती कंपनी लि, ६) प्लॉट नंबर १४, सेक्टर-३०, सीबीडी-बेलापूर- संत ज्ञानेश्वर माऊली संस्था, ७) सीटीसी १२२- शहाबाज किल्ले गावठाण, नवी मुंबई- मे. दत्तगुरु सी.एच.एस, ८) सीटीएस १२२ ओ शहाबाज किल्ले गावठाण, मेसर्स दत्तगुरु सीएचएस,९) सीटीएस १०० ते १०७ आणि ११९८ किल्ले गावठाण, नवी मुंबई- मेसर्स विनय आंग्रे, १०) प्लॉट क्रमांक २२ ते २६, सेक्टर १३, नेरुळ- मेसर्स डीडीएसआर ड्रीमवुड सीएचएस, ११) प्लॉट क्रमांक ५५, सेक्टर १९अ, नेरुळ- एके इन्फ्रा, १२) प्लॉट क्रमांक ५६, सेक्टर १९अ, नेरुळ- मेसर्स. वर्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर, १३) प्लॉट क्रमांक ३६,३७ आणि ३८, सेक्टर २५, नेरुळ- मेसर्स प्लॅटिनम डेव्हलपस, १४) प्लॉट क्रमांक ११अ, सेक्टर ३०, नेरुळ- मेसर्स सारस इन्फ्रा, १५) प्लॉट ११, सेक्टर ३०, नेरुळ- मेसर्स प्लॅटिनम डेव्हलपर्स, १६) शुभम सीएचएस, प्लॉट क्रमांक 0१, सेक्टर-१६ वाशी- मेसर्स शुभम सीएचएस, १७) पचरत्न सीएचएस, प्लॉट क्रमांक १५, सेक्टर-०९ वाशी- मेसर्स अक्षर डेव्हलपर व १८) प्लॉट क्रमांक २२, सेक्टर 0९, घणसोली येथील मेसर्स सिटी इन्फ्रा यांचा समावेश आहे.

नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात विविध ठिकाणी बांधकाम व पुनर्विकासाची कामे सुरु आहेत. या कामांमुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण व ब्लास्टिंगच्या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींस अनुसरून मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी स्वतःहून दाखल करुन घेतलेली (सु-मोटो) जनहित याचिका क्र.३/२०२३ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दि.११/१२/२०२३ रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार वायू प्रदूषण कमी करण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांच्या मान्यतेने दि. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने आयुक्त यांचे मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सर्व विकासक, वास्तुविशारद यांची सर्व विभागांचे सहाय्यक आयुक्त तथा विभाग अधिकारी यांच्यासमवेत ध्वनी व वायू प्रदूषणास प्रतिबंध करणेकरिता जाहीर मानक कार्यप्रणालीचे पालन करणेबाबत सूचना करण्याकामी दि. ०६ नोव्हेंर २०२५ रोजी बैठकही आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये सहायक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांनी सर्व विकासकांना मानक कार्यप्रणालीची सविस्तर माहिती देत त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे अशा सूचना दिल्या होत्या व ज्या विकासकांकडून सदर मानक कार्यप्रणालीचे उल्लंघन होईल अशा विकासकांना दंड आकारण्यात येईल तसेच याबाबत गांभीर्याने कार्यवाही न झाल्यास सदर विकासकांच्या प्रकल्पांना बांधकाम स्थगिती आदेश देण्यात येतील, असे स्पष्टपणे सूचित केले होते.

दरम्यान, सध्या हिवाळी कालावधीत वातावरणातील वाढलेले धूळ आणि धुळीचे प्रमाण लक्षात घेत त्यादृष्टीने विविध उपाययोजना करताना बांधकाम साईट्सवर प्रदूषण प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन केल जात असल्याबाबत प्रत्यक्ष साईट्सला भेट देऊन तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नगररचना विभागामार्फत अभियंत्यांची विभागनिहाय पथके तयार केली होती. या अभियंत्यांनी बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली असता, एकूण ८५ प्रकल्पांच्या ठिकाणी सदर कार्यप्रणालीचे पूर्णपणे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानुसार दि.२६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये सदर ८५ प्रकल्पांच्या विकासकांना अधिनियमातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कार्यवाही करणेबाबत तसेच उक्त मानक कार्यप्रणालीतील बाबींची त्वरीत पूर्तता करुन पुढील ७ दिवसात आपला खुलासा सादर करणेबाबत सूचित केले होते. अन्यथा त्यांच्या भूखंडावर देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानगीस काम स्थगिती आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने एकूण ८५ प्रकल्पांपैकी १८ प्रकल्पांच्या विकासकांनी मानक कार्यप्रणालीतील प्रमुख बाबींची पूर्तता न केल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित प्रकल्पांना महापालिका आयुक्त यांच्या मान्यतेने बांधकाम स्थगिती आदेश देण्यात आलेले आहेत.