राष्ट्रीय बाजार धोरण कायद्याच्या विरोधात व्यापाऱ्यांचा राज्यव्यापी बंद यशस्वी!

नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या दि. १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या परिषदेमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती संदर्भातील व्यापाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी झालेल्या निर्णयानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रामधील सर्व जिल्हे व तालुका स्तरावरील खाद्यान्न वस्तूंच्या व्यापाऱ्यांचा दि. ५ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी कडकडीत बंद पाळण्यात आला. नवीन कायदा राष्ट्रीय स्तरावर होत आहे. यात सध्यस्थितीतील बाजार समिती कायदा रद्द करून राष्ट्रीय बाजार धोरण लागू केले जाणार आहे. त्याला विरोध आणि बाजारातील व्यापाऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हा बंद पुकारण्यात आला होता. सदरच्या बंदला अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिलेला होता. महाराष्ट्रातील सर्वच बाजार समित्यांमधून सदर बंदला १००% प्रतिसाद मिळाला. या बंदसाठी फॅमचे अध्यक्ष जितेंद्रभाई शहा, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रविंद्र मानगावे, कॅमेटचे चेअरमन मोहन गुरनानी व अध्यक्ष दिपेन अगरवाल, ग्रोमा (मुंबई) चे अध्यक्ष भीमजीभाई भानुशाली, दि पूना मर्चेटस्‌ चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे व विविध जिल्ह्यातील संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी विशेष प्रयत्न केले.

राज्य सरकारकडून बंदची सकारात्मक नोंद सोमवारी व्यापारी संघटना प्रतिनिधींशी बैठक दरम्यान, व्यापाऱ्यांच्या या बंदची राज्य शासनाने सकारात्मक नोंद घेऊन महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती तसेच महाराष्ट्रातील विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधी यांना सोमवार दि. ०८ डिसेंबर २०२५ रोजी बैठकीसाठी निमंत्रीत केले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृती समितचे समन्वयक ग्रोमा (मुंबई) चे अध्यक्ष भीमजीभाई भानुशाली यांनी दिली.