बेलापूर (प्रतिनिधी) - नवी मुंबईतील घणसोली येथील हजारो गरीब माथाडी कुटुंबांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांभोवती निर्माण झालेला टेंडर घोटाळा आता मोठ्या वादात रुपांतरित झाला आहे. सातही संबंधित सोसायट्यांनी एकाच दिवशी, अक्षरशः एकसारख्या मजकुराच्या टेंडर जाहिराती प्रसिद्ध केल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर संशयाचा काळा ढग दाटला आहे. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे मुंबई, नवी मुंबईतील अगदी लहान सोसायट्यादेखील लाखो रुपयांचा ईएमडी आकारतात, पण या १७ एकरांच्या प्रकल्पात टेंडर शुल्क आणि ईएमडी दोन्ही “शून्य' ठेवण्यात आले. शिवाय टेंडर बुकलेट्सही अशा प्रकारे दिल्या गेल्या की सर्व सात बुकलेट एका ठराविक कंपनीलाच मिळाल्या, हा आरोपही समोर आला आहे. हा प्रकार संघटीत झुंडशाहीने, तसेच भ्रष्ट "पीएमसी" आणि सोसायटी पदाधिकाऱ्यांनी रचलेला कट असून गरीब कुटुंबांच्या भविष्यास धोक्यात आणणारा गंभीर प्रकार असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. आता याप्रकरणी आरपीआय जिल्हाध्यक्ष महेश खरे समोर आले आहे. 

या पार्धभूमीवर काल सह निबंधक (सहकार) कार्यालयात मोठी खळबळ उडाली. आरपीआय नेते महेश खरे यांनी सहकार अधिकारी प्रताप पाटील यांची भेट घेऊन याबाबत थेट प्रश्नांची सरबत्तीच केली. खरे यांनी पाच मुद्द्यांवर स्पष्टीकरणाची मागणी केली; सातही सोसायट्यांच्या एकसारख्या जाहिरातींमागे कोणाचा दबाव, १७ एकरांच्या प्रकल्पात ईएमडी 'शून्य' कसे, बुकलेठ्स एका कंपनीलाच कशा मिळाल्या, कलम ७९- च्या स्पष्ट उल्लंघनावर अद्याप कारवाई का नाही आणि हजारो कुटुंबांच्या घरांवर संकट असताना अवैध टेंडर प्रक्रियेवर स्थगिती का दिली जात नाही? त्यांनी उपनिबंधक कार्यालयावर गंभीर निष्काळजीपणा आणि निवडक बिल्डरांना लाभ देण्याचा संशय व्यक्त केला.

दरम्यान, संयुक्त निबंधक प्रताप पाटील यांनी माध्यमांसमोर स्पष्ट केले की, संबंधित सोसायट्यांनी ३० वर्षांची मुदत पूर्ण केलेली नसेल किंवा महानगरपालिकेकडून धोकादायक इमारत (सी-१) प्रमाणपत्र घेतले नसेल, तर काढलेली पुनर्विकासाची टेंडर प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरते. त्यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे संघटीत झुंडशाही पध्दतीचा या प्रायोजित टेंडर प्रक्रियेवर उघड प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा प्रतिसाद आंदोलनकर्त्यांसाठी मोठे शस्त्र ठरेल, अशी चर्चा आहे.

यापुढे सिम्प्लेक्स लढा पूनर्विकासातील गैरप्रकाराविरुध्द तीव्र करण्याची घोषणा करत आरपीआय नेते महेश खरे यांनी जाहीर केले की सदरचे प्रकरण सोसायटी कोर्टात घेऊन जाणार असून पुढील काही दिवसांत पत्रकार परिषद घेऊन अधिक कागदपत्रे व पुरावे सार्वजनिक करतील. हजारो माथाडी कुटुंबे, सोसायटी रहिवासी आणि विविध सामाजिक संघटना एकत्र येऊन बेकायदेशीर, शून्य-एचऊ टेंडर रद्द करण्याची मागणी जोरदारपणे करत असून शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून उच्चस्तरीय चौकशी नेमावी, असा याप्रकरणी एकमुखी आग्रह आहे.