खासदार नरेश म्हस्के यांच्या पाठपुराव्यामुळे सिडको वसाहतीतील रहिवाशांना दिलासा 

नवी मुंबई - नवी मुंबई महापालिका हद्दीत सिडकोने उभारलेल्या वसाहतींमधील (कंडोमिनियम) रहिवाशांना आता नागरी सुविधा मिळण्याचा मार्ग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आदेशामुळे आणि खासदार नरेश म्हस्के यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मोकळा झाला आहे. यापूर्वी ३०० चौरस फुटांपर्यत घरांचा आकार असलेल्या वसाहतींमध्येच नागरी सुविधा पुरविण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली होती. या बंधनामुळे शहरातील जवळपास ७० टक्क्यांहून अधिक वसाहतींमध्ये नागरी सुविधांची कामे करणे नवी मुंबई महापालिकेस शक्य नव्हते. अखेर राज्याच्या नगरविकास विभागाने ५५० चौरस फूट आकाराची घरे असलेल्या सर्वच सिडको वसाहतींमध्ये मलनिस्सारण तसेच जलवाहिन्यांची कामे करण्यास मंजुरी दिली आहे. खासदार नरेश म्हस्के यांनी रहिवाशांच्या वतीने उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत. 

नवी मुंबईत सिडकोने बैठ्या तसेच इमारती असलेल्या अनेक वसाहती उभारल्या आहेत. या वसाहतींमधून चार लाखांच्या आसपास नागरिक वास्तव्यास आहेत. सिडकोने ही घरे उभारत असताना सुरुवातीच्या टप्प्यात येथील नागरी संघटनांना ओनर्स असोसिएशन कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत केले. येथील नागरी संघटनांनी वसाहतीमधील नागरी सुविधांची कामे तसेच देखभाल दुरुस्तीची कामे घर मालकांकडून कायदेशीर शुल्क आकारून करावीत असे सिडकोने गृहीत धरले होते. या वसाहतींमधील सफाईची यंत्रणा तसेच इतर देखभालीची कामे देखील रहिवाशांकडून वसूल केले जाणाऱ्या मासिक शुल्कातून भागवावी असे सिडकोचे म्हणणे होते. बैठ्या चाळी आणि इमारतीमधील मलवाहिन्या आणि जलवाहिन्या बदलण्याचे काम रहिवाशांच्या आवाक्या बाहेरचे होते. लोकसभा निवडणुकीत खासदार नरेश म्हस्के यांनी रहिवाशांचा हा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी शासनस्तरावर उपमुख्यंमत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ते पाठपुरावा करत होते. एक वर्षाच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य शासनाने सिडको वसाहतीमधील ३०० चौरस फुटाच्या घराचा चौरस आकार असलेल्या वसाहतींना नागरी सुविधा पुरविण्याचा अध्यादेश काढला होता. 

मात्र ५५० चौरस फूट आकाराची घरे असलेल्या सर्वच सिडको वसाहतींमध्ये नवी मुंबई महापालिकेने नागरी सुविधा देण्यासाठी खासदार नरेश म्हस्के यांनी नगर विकास विभागाकडे पुन्हा पाठपुरावा सुरु केला.

नगरविकास विभागाने नुकताच सुधारित अध्यादेश काढत ५५० चौरस फूट आकाराची घरे असलेल्या सर्वच सिडको वसाहतींना नागरी सुविधा देण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. या आदेशामुळे नवीन जल आणि मलवाहिन्या बदलणे व इतर नागरी सुविधा येथील नागरिकांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या करिता नवी मुंबई शिवसेने तर्फे जिल्हा प्रमुख किशोर पाटकर ,द्वारकानाथ भोईर आणि माजी नगरसेवक ,पदाधिकारी यांनी पाठपुरावा केला .